हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Government) ने सूबे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने सूबे में कॉन्ट्रैक्ट का कार्यकाल कम कर दिया है. अब प्रदेश में 3 साल के बजाय दो साल में कॉन्ट्रैक्ट कर्मी पक्के हो जाएंगे. साथ ही सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने साल 2016 का पे-कमीशन देने का ऐलान किया जाएगा. सीएम ने कहा कि साल 2022 में फरवरी में सरकार कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जाएगा. मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति दी है. करीब 7500 करोड़ रुपये के लाभ कर्मचारियों को मिलेंगे. हालांकि सीएम ने जेसीसी मीटिंग में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छठे वेतन आयोग के जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लगभग 50 फीसदी बजट खर्च होगा. इससे पहले राज्य में कुल बजट का 42 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च होता था. राज्य के कुल बजट में कर्मचारियों व पेंशनर्स की हिस्सेदारी में 8 प्रतिशत इजाफा होगा. बता दें कि हाल ही में उपचुनाव में हार के बाद और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों पर मेहरबानी दिखाई है. सूबे में ढाई से तीन लाख के बीच कर्मचारी हैं

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए शिमला के पीटरहॉफ होटल में संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक शनिवार को शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में छह साल बाद जेसीसी की बैठक हो रही है. बैठक में मुख्य सचिव, सभी सचिव और विभागाध्यक्ष सहित हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी मौजूद हैं.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाएं

एक जनवरी 2016 से नए वेतनमान देंगे, जोकि वर्ष 2022 के फरवरी से देय होगा. प्रदेश के पेंशनरों को भी 6 हजार अतिरिक्त खर्च .

सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की नियमितीकरण की अवधि तीन से घटाकर दो साल की. अनुबंध कार्यकाल दो साल करने की घोषणा. 

दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर करने के लिए एक साल कम किया. मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ बजट जारी होगा.

सुपरिंटेंडेट ग्रेड-वन के लिए सरकार विचार करेगी, पेंशनरों को भी देय लाभ मिलेंगे और सरकार का 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.

कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनेगी और अन्य मसलों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी.

करूणामूलक नौकरी के लिए गठित कमेटी के सुझाव पर लाभ देंगे. करूणामूलक नौकरी रिटायरमेंट के एक दिन पहले तक देंगे. करुणामूलक आधार पर नौकरी के मसलों को सुलझाने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है. उसकी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में जाएगी.

स्टेनो टाइपिस्ट को 10 से सात साल में रेगुलर करने को आरएंडपी रूल में संशोधन करेंगे.

जनजातीय कर्मचारियों को लाभ देने पर विचार करेंगे. जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ीदारों को जनजातीय भत्ते देने पर भी विचार करेंगे.

क्या बोले सीएम

सीएम जयराम ठाकुर ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कई ऐलान किया. साथ ही कहा कि हम हमेशा कर्मचारियों के साथ है. कोविड़ के दौरान कर्मचारियों का बहुत सहयोग कर्मचारियों ने सरकार का किया है. उसके सीएम ने आभार जताया. साथ ही का कई मांगें ऐसी हैं, जो एक दिन और एक समय में पूरी नहीं की जा सकती हैं. सरकार उनपर मंथन करेगी और पूरा करने की कोशिश करेगी. सीएम जयराम ठाकुर ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक मीटिंग को संबोधित किया.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुश्किल हालात में कर्मचारियों की जो मदद की जा सकती है, वह कर रहे हैं. प्रतिशोध और बदले की भावना से हमने कभी भी काम नहीं किया और सत्ता में आते ही यह कहा था कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, एनपीएस कर्मचारियों को अन्य पेंशन लाभ में निवेश की छूट दी है और विभाग में 27 हजार पदों को भरने की अनुमति दी है.

सीएम ने कर्मचारियों की तारीफ की

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने कर्मचारियों के बूते विकास के आयाम छूए हैं और यहां पर कर्मचारियों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है. कोरोना से प्रदेश की आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और कोविड से निपटना प्राथमिकता है और जमीनी स्तर पर योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई.